DA Hike: केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA/DR) में बढ़ोतरी करने जा रही है। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। जनवरी 2025 से इस बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी। हालांकि इस बार बढ़ोतरी का प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम है, फिर भी यह कर्मचारियों के लिए राहत की बात है।
DA में 2% की बढ़ोतरी
ताजा जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी पिछले 78 महीनों में सबसे कम है, जिससे कर्मचारियों के बीच थोड़ी निराशा हो सकती है। सरकार मार्च 2025 में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेगी और औपचारिक आदेश जारी करेगी।
वेतन पर कितना होगा असर
महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन (बेसिक सैलरी) 50,000 रुपये है, तो पहले उसे 53% के हिसाब से 26,500 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 55% के हिसाब से उसे 27,500 रुपये मिलेंगे, यानी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, जिनका मूल वेतन 70,000 रुपये है, उन्हें 1,400 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी और 1,00,000 रुपये मूल वेतन वालों को 2,000 रुपये अधिक मिलेंगे।
एरियर का भी मिलेगा लाभ
अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 का एरियर भी मिलेगा। जब मार्च 2025 में औपचारिक आदेश जारी होगा, तब पिछले दो महीनों का बकाया भुगतान भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह पेंशनरों के लिए भी लागू होगा, जिन्हें भी DR (महंगाई राहत) में इसी अनुपात में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। एरियर का यह भुगतान कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता साबित होगा।
बढ़ोतरी सिर्फ 2% क्यों
यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सिर्फ 2% ही क्यों की जा रही है। दरअसल, AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ता 56% होना चाहिए था। लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार दशमलव के बाद की संख्या को बढ़ोतरी में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इसे 55% तक ही सीमित किया गया है। यह नियम पहले से ही चला आ रहा है और इसका पालन हर बार महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के समय किया जाता है।
8वें वेतन आयोग पर प्रभाव
महंगाई भत्ते में यह कम बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों पर भी प्रभाव डाल सकती है। नए वेतन आयोग की घोषणा के ठीक पहले DA में इस सीमित बढ़ोतरी से कर्मचारियों को थोड़ा झटका लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि DA जितना अधिक होगा, नए वेतन आयोग में फिक्सेशन के समय उतना ही अधिक लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। इसलिए यह कम बढ़ोतरी भविष्य के वेतन निर्धारण पर भी असर डाल सकती है।
महंगाई भत्ता
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महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भत्ता बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। हर छह महीने में इसमें संशोधन किया जाता है, जो AICPI-IW पर आधारित होता है। इस बार की बढ़ोतरी भले ही कम है, लेकिन यह फिर भी कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लेकर आएगी, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ता जा रहा है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
अभी तक कर्मचारी संगठनों की ओर से इस बढ़ोतरी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन संभावना है कि वे इस कम बढ़ोतरी पर अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कर्मचारी संगठन लगातार वेतन और भत्तों में अधिक बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं। महंगाई के मौजूदा स्तर को देखते हुए, वे इस सीमित बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और सरकार से अधिक राहत की मांग कर सकते हैं।
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इस बढ़ोतरी के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों को अपनी आर्थिक योजना सावधानी से बनानी होगी। 2% की यह सीमित बढ़ोतरी उनके बजट पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगी। हालांकि, एरियर का भुगतान एक अतिरिक्त लाभ होगा। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार करना होगा, जो उनके वेतन ढांचे में बड़े बदलाव ला सकता है। फिलहाल, इस सीमित बढ़ोतरी के साथ ही उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियों को समायोजित करना होगा।
डिस्क्लेमर
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