EPS-95 Pension Scheme: रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा हर कामकाजी व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एम्प्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS-95) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह निर्धारित है, लेकिन अब बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए इसे बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग उठाई जा रही है। इस लेख में हम EPS-95 पेंशन योजना के प्रमुख पहलुओं, नवीनतम समाचारों और इससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बारे में विस्तार से जानेंगे।
EPS-95 पेंशन योजना क्या है?
एम्प्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS-95) एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 78 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योजना के अनुसार, किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके बाद उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग
पिछले कई वर्षों से EPS-95 के तहत पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो आज के समय में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में, EPS-95 एजिटेशन कमिटी ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) का समावेश करने और रिटायर्ड कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसका प्रभाव
Also Read:
कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस दिन आएगा अंतिम अपडेट Salary Hike
4 नवंबर 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था जिसने EPS-95 के लाभार्थियों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। इस निर्णय में उच्च वेतन पर पेंशन की गणना को वैध ठहराया गया था। इसका अर्थ है कि अब पेंशन की गणना वास्तविक वेतन के आधार पर होगी, न कि सीमित वेतन पर। यह निर्णय लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
EPFO द्वारा उठाए गए कदम
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले, उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है जहां सदस्य अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है, जिससे सभी पात्र कर्मचारियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय मिलेगा। अब तक 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
EPS-95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे आवेदकों को काफी सुविधा हुई है। आवेदन करने के लिए, कर्मचारी और नियोक्ता संयुक्त रूप से EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कर्मचारी का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि की आवश्यकता होती है।
भविष्य की संभावनाएँ और संभावित प्रभाव
Also Read:
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज, नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर DA merger
आगामी बजट सत्र में, वित्त मंत्री ने EPS-95 पेंशनर्स की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की आगामी बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा कि कैसे न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह किया जाता है, तो इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह वृद्धि उन्हें बेहतर जीवन यापन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
उच्च पेंशन लाभों के लिए पात्रता
EPS-95 के तहत उच्च पेंशन लाभों के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, कर्मचारी का वेतन वर्तमान सीमा ₹15,000 से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा, उसने पहले भी EPF योजना के तहत अपने पूरे वेतन पर योगदान दिया होना चाहिए। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को संयुक्त रूप से EPFO को एक विकल्प देना होगा, जिसमें वे उच्च वेतन पर पेंशन का लाभ उठाने की इच्छा व्यक्त करते हैं।
आवेदन प्रक्रिया में संभावित चुनौतियां
हालांकि EPFO ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, फिर भी कई लोगों को इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में शामिल हैं: पुराने दस्तावेज़ों की उपलब्धता, नियोक्ता से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करना, ऑनलाइन फॉर्म भरने में तकनीकी समस्याएं आदि। इसके समाधान के लिए, EPFO ने अपनी हेल्पलाइन सेवाएं और काउंसलिंग सुविधाएं बढ़ा दी हैं, जिससे आवेदकों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके।
EPS-95 पेंशन योजना भारत के कामकाजी वर्ग के लिए रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस योजना को और अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार और EPFO द्वारा उठाए गए कदम इस बात का संकेत देते हैं कि वे रिटायर्ड कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं। यदि आप EPS-95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और 31 जनवरी 2025 से पहले अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।
Disclaimer
यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है। यह वास्तविकता पर आधारित नहीं हो सकती और किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं देती। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें यदि आपको किसी विशेष योजना या मुद्दे पर सलाह चाहिए।
